नगर निगम द्वारा पानी का बिल ना देने वाले लोगों को लाल नोटिस दिए जा रहे हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि हर काम में पैसा लगता है तो वो चुकाना भी चाहिए मगर नगर निगम हो या कैंट बोर्ड अथवा कोई अन्य सरकारी विभाग। जिस प्रकार से कहीं नियमों का पालन ना करने पर तो कहीं बिलों का भुगतान समय से ना होने पर जो जुर्माने लगाए जाते हैं और हथकंडे अपनाए जाते हैं उससे पहले विभाग सुविधाएं देने की भी सोचे। नगर निगम को ही ले तो सफाई कहीं नजर नहीं आती। सड़के बदहाल है। इसी प्रकार यातायात पुलिस वाले चालान तो काटते हैं लेकिन जिस प्रकार की सुविधाएं चालकों को मिलनी चाहिए वो कही नजर नहीं आती। सरकारी विभाग अपने करों की वसूली के लिए नए नियम कानून बनाता है तो जनता को भी सुविधाएं उपलब्ध हो। लोकतंत्र में किसी के अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है।
(प्रस्तुतिः संपादक रवि कुमार बिश्नोई दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)
