लखनऊ 17 अगस्त। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर परियोजना की लागत के कारण ग्राहकों को बिजली की दरें बढ़ने का जो डर सता रहा था अब वह खत्म हो गया है. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ( यूपीपीसीएल) ने साफ कर दिया है कि स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर आने वाले किसी भी खर्च का असर बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा. जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर परियोजना पर 27342 करोड़ की लागत आ रही है लेकिन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक ने साफ कर दिया है कि बिजली कंपनियां किसी भी रूप में इस खर्चे को उपभोक्ताओं पर नहीं डालेंगी. यानी यह खर्चा बिजली की दरों, बिजली कंपनियों के सलाना खर्चे या ट्रअप में शामिल नहीं किया जाएगा.
बिजली कंपनियों ने आयोग में साल 2024-25 के लिए सलाना खर्च में जो घाटा दिखाया है, उसी के आधार पर बिजली की दरें बढ़ाने की आशंका है. बिजली कंपनियां लगातार सलाना खर्चे में घाटा दिखाकर घाटे की भरपाई की मांग कर रही हैं. और क्योंकि आयोग ने खर्चे की भरपाई उपभोक्ताओं पर डालने से इनकार कर दिया है इसलिए बिजली कंपनियों ने अब यह आयोग पर ही छोड़ दिया है कि घाटे की भरपाई कैसे होगी. हीं आयोग का कहना है कि बिजली कंपनियां कलेक्शन एफेशिएंसी और अपनी कार्यकुशलता के आधार पर इसकी भरपाई स्वयं ही करें.
शुक्रवार को जैसे ही उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक ( यूपीपीसीएल) ने जब यह ऐलान किया कि स्मार्ट इलेक्ट्रीसिटी मीटर को लेकर उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह का खर्चा नहीं डाला जाएगा तो उपभोक्ता परिषद ने नियामक के इस फैसले पर खुशी जताई और नियामक का आभार जताया. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता परिषद लंबे समय इसके लिए संघर्ष कर रहा था कि स्मार्ट मीटर का खर्जा किभी भी कीमत पर ग्राहकों पर न पड़े.
