मुख्यमंत्री जी! 100 साल की सीमा नहीं हर मंदिर को जोड़े जीर्णोद्धार से, पुजारी के लिए बने कल्याण बोर्ड

अयोध्या में बीती 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सफलता से उत्साहित यूपी सरकार के मुख्य सचिव का कहना है कि 100 वर्ष से पुराने मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार और पुजारियों के कल्याण के लिए बोर्ड बनेगा। एक समाचार के अनुसार राज्य सरकार प्रदेश के 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर, मठ, धर्मधाला, कुंड और तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराने के लिए नई नीति जल्द लाने जा रही है। इसके साथ ही बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के समग्र कल्याण के लिए योजनाओं के लिए एक विशेष बोर्ड बनाया जाएगा।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गत दिवस इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ऐसे स्थलों को संरक्षित करने के साथ ही उसका सौंदर्यीकरण कराना चाहती है। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के काम के दृष्टिगत श्रद्धालुओं व पर्यटकों की होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने वाले तीन सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक सुविधाएं और पार्किंग व जन सुविधाओं के लिए बेहतर काम किया गया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्रियों को एक लाख रुपये दिया जा रहा है। अब तक 2407 तीर्थ यात्रियों को 24.07 करोड़ रुपये दिया जा चुका है। सीतापुर में नैमिषारण्य तपोस्थली पर वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए 49.52 करोड़ रुपये जल्द दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) में 8 जनवरी तक 47232657 मामलों में 46892131 मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया गया।
मेरा मानना है कि सरकार व मुख्यमंत्री का यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है। लेकिन अगर मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुजारियों के लिए बनने वाले कल्याण बोर्ड में 100 वर्ष की सीमा समाप्त कर जिन मंदिरों में जीर्णोद्धार की आवश्यकता हो उन्हें और पुजारियों को इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से लोगों में श्रद्धा और धर्म के प्रति विश्वास बढ़ रहा है उस हिसाब से मंदिर में सौंदर्यकरण और व्यवस्था ठीक हो इसकी भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए यह योजना सभी जगह लागू की जाए।