asd फतेहपुर की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर चला बुलडोजर

फतेहपुर की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर चला बुलडोजर

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फतेहपुर 10 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में हाईवे चौड़ीकरण योजना में अतिक्रमण की जद में आए ललौली कस्बे के सदर बाजार स्थित नूरी जामा मस्जिद के पीछे का हिस्से पर मंगलवार की सुबह प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया. एडीएम अविनाश त्रिपाठी व एएसपी विजयशंकर मिश्र की मौजूदगी में बुलडोजर से अतिक्रमण की जद में आया हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया. बुलडोजर कार्रवाई के समय पीएसी समेत भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा.

बता दें कि पीडब्‍ल्‍यूडी विभाग ने नाला निर्माण के लिए सर्वे के दौरान बीते सितंबर में मस्जिद प्रशासन को नोटिस दिया था। इस पर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक महीने का समय मांगा गया था। इस सर्वे में 133 मकान और दुकानें भी अतिक्रमण की जद में आई थीं। यह मस्जिद 180 साल पुरानी बताई जा रही है।

एक महीने का समय बीत जाने के बावजूद मस्जिद कमेटी की तरफ से ना तो अतिक्रमण हटाया गया और ना ही नोटिस का जवाब दिया गया। इस पर मंगलवार को एडीएम और एएसपी की मौजूदगी में मस्जिद का पिछले हिस्‍सा बुलडोजर की सहायता से ढहा दिया गया। एएसपी विजयशंकर मिश्र ने बताया कि इलाके में शांति व्‍यवस्‍था कायम है।

दूसरी ओर, नूरी जामा मस्जिद कमेटी के सचिव सैयद नूरी ने बताया कि नोटिस के खिलाफ हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है। लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने मस्जिद के पिछले हिस्‍से को तुड़वा दिया जो कोर्ट की अवहेलना है। कमेटी का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक इमारत है जिसको तोड़ा जाना सही नहीं है। यह एक सांस्‍कृति विरासत को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा।

इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। प्रशासन की तरफ से कस्बे के लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया। साथ ही, मस्जिद से 200 मीटर की सभी दुकानों को बंद कराया गया है। वहीं, मस्जिद से 300 मीटर के क्षेत्र को सील किया गया है। सुरक्षा की लिहाज से कस्बे के चप्पे-चप्पे में पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद रही।

बता दें कि बांदा-हमीरपुर हाईवे चौड़ीकरण योजना के तहत नूरी मस्जिद उसकी जद में आ रहा था. पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक महीने पहले 150 वर्ग फीट खंड को हटाने का नोटिस दिया गया था. जिसके बाद मस्जिद कमिटी हाईकोर्ट पहुंची थी. मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी. लेकिन, हाईकोर्ट ने सुनवाई टालते हुए 13 दिसंबर की तारीख दे दी थी. पीडब्ल्यूडी को हाईकोर्ट की तरफ से कोई स्थगन आदेश न मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई.

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