देश के जिलों में सुनियोजित विकास और उद्योगों की प्रगृति व्यापार को बढ़ावा एवं बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जाना वक्त की सबसे बड़ी मांग और देश के स्वर्णिम विकास तथा आम आदमी की खुशहाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता।
लेकिन यह सब काम आम आदमी के समक्ष कठिनाई उत्पन्न ना हो सरकार की योजनाएं एवं नीति पूरी तौर पर लागू रहे। तथा नागरिकों को इनके कारण शहरों में लगने वाले जाम और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं और इमारतों में आग लगने की घटनाएं ना हो यह भी देखा जाना बहुत जरूरी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी शायद आम आदमी के हित में उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनकी मेहनत का असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यह आम आदमी के अधिकारों और देश के सुनियोजित विकास की कीमत पर ना हो इसका ध्यान भी सबको रखा जाना जरूरी है। यह किसी से छिपा नहीं है कि दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ओैर ज्वेलरी ब्रांड अब शहरों में मोटे किराए पर शोरूम खोल रहे हैं। इससे समाज में खुशहाली और संपन्नता आ रही है। इसके लिए इन उद्योगपतियों और सरकार को हमे बधाई भी देनी चाहिए।
मगर मुख्यमंत्री जी इनके द्वारा जो शोरूम खोले जा रहे हैं उनके माध्यम से अवैध निर्माणों को खुलकर बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि शोरूम खोलने के लिए स्थान लेते समय कंपनी संचालक शायद इन्हें अपने भवन देने वालों से यह नहीं पूछते कि निर्माण नीति के तहत निर्माण करते हुए सक्षम प्राधिकरण से उसकी एनओसी ली या नहीं। जो इमारत बनाई वो अवैध रूप से तो नहीं बनी। इस बारे में हम फिलहाल ज्वैलरी के नामचीन ब्रांड मालाबार गोल्ड का 400वां शोरूम यूपी के नोएडा में खुला। मेरठ में इसका शोरूम जीआईसी के सामने अवैध निर्माण में खोला गया है। मालाबार सहित अन्य बड़ी कंपनियों के शोरूम जो अवैध निर्माणों में खुल रहे हैं और व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी बड़ी कंपनियों और ज्वैलरी ब्रांड रिलायंस आदि के संचालकों को एक नियम बनाकर यह निर्देश दिए जाएं कि वो अवैध निर्माणों में अपने शोरूम नहीं खोलेंगे। खोलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
देशभर में जहां रिलायंस, मालाबार गोल्ड या अन्य बड़ी कंपनियों के शोरूम खुले हैं उनकी जांच कराई जाए। अगर वो नियम विरूद्ध बने हुए हैं तो शोरूम अन्य जगह स्थानांतरित कराकर उन्हें तोड़ा जाए जिससे सरकारी नियमों का पालन करने के लिए हर आदमी मजबूर हो।
(प्रस्तुतिः रवि कुमार बिश्नोई संपादक दैनिक केसर खुशबू टाइम्स मेरठ)
अवैध रूप से बने भवनों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोरूम खोले जाने पर लगे प्रतिबंध, रिलायंस, मालाबार गोल्ड और बैंक तथा अन्य शोरूमों की हो जांच
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