जयपुर 05 सितंबर। राजस्थान सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में भजनलाल शर्मा की सरकार ने महिलाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है।
अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी मिल सकेगी पेंशन। बुधवार को हुई बैठक में अलग-अलग 10 एजेंडों पर चर्चा हुई है।
पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से राज्य की लड़किओं और महिलाओं में खुशी की लहर है। सरकार का यह निर्णय राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से पुलिस बल में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही महिलाओं के प्रति अपराधों में भी तेजी से कमी आएगी।
कानून एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बारे में कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया जाना सरकार बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान सरकार इस साल एक लाख पदों पर भर्ती करने वाली है।
प्रेस कॉफ्रेंस में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बैठक में हमने महिलाओं और दिव्यागों के लिए फ़ैसले लिए. कैबिनेट में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है. मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बैठक में महिला सशक्तिकरण वृद्ध जन और दिव्यांगों के लिए फैसले लिए गए.
भजनलाल कैबिनेट के बड़े फ़ैसले
पुलिस भर्ती नियमों में किया संशोधन
अब क्व्च् पुलिस भर्ती के संशोधन नियम जारी करेगी
राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा
राज्य कर्मचारियों के हित में सरकार का फैसला
सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के पात्र लोगों का नाम भी पीपीओ में जोड़ा जा सकेगा
इसके लिए पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है
70 से 75 वर्ष के पेंशनर के लिए 5 फीसदी अतिरिक्त भत्ता देने की मंजूरी दी
कैबिनेट ने संशोधन को दी मंजूरी
भजनलाल कैबिनेट बैठक के अन्य बड़े फ़ैसले
प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश
3150 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी
जैसलमेर के रामगढ़ में भूमि आवंटन को मंजूरी
6877 हेक्टेयर जमीन आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए बड़ा फैसला
सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को देगी सेवाओं में 2 फीसदी आरक्षण
