लखनऊ 24 जुलाई। सीबीआई विशेष कोर्ट ने मंगलवार को जानकीपुरम योजना में 123 प्लॉटों के फर्जी आवंटन के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के तत्कालीन संयुक्त सचिव आर.एन. सिंह को 3 साल और तत्कालीन क्लर्क राज नारायण द्विवेदी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सिंह पर 35 हजार और द्विवेदी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 1987 से 1999 के दौरान इन अफसरों ने भूमाफिया के साथ मिलकर 123 प्लॉटों का आवंटन ऐसे लोगों को कर दिया, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई तक नहीं किया था। प्लॉटों के एवज में एलडीए के खाते में अपेक्षित रकम भी नहीं जमा करवाई गई थी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने एलडीए के पूर्व संयुक्त सचिव, क्लर्क के अलावा महेंद्र सिंह सेंगर और दिवाकर सिंह को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये दोनों बाहरी हैं, पर प्लॉट आवंटन के खेल में इनका भी हाथ था। सीबीआई ने सात आरोपितों के विरुद्ध 26 फरवरी 2010 को विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान दो आरोपितों की मृत्यु होने के कारण उनका मामला समाप्त कर दिया गया जबकि तीसरे आरोपित को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया।
यह है मामला
सीबीआई ने 28 फरवरी 2006 को संयुक्त सचिव आरएन सिंह सहित सात के खिलाफ प्लॉटों के गलत आवंटन का केस दर्ज किया था। आरोप था कि वर्ष 1987 से 1999 के बीच एलडीए की जानकीपुरम योजना के अंतर्गत संयुक्त सचिव और उप सचिव स्तर के अधिकारियों ने तत्कालीन प्रधान लिपिकों की मिलीभगत से 123 प्लॉटों का आवंटन उन लोगों को कर दिया, जिन्होंने इनके लिए फॉर्म तक नहीं भरा था।
इसका अपेक्षित भुगतान भी एलडीए के फंड में नहीं जमा करवाया गया। मामले की जांच कि यह भी सामने आया था कि अफसरों ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए कमर्शल प्लॉटों आवासीय बताकर उन्हें सस्ता दाम में दे दिया। इससे एलडीए को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था।
