नई दिल्ली 27 जून। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग भुगतान का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहा है।मंत्रालय की योजना है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने, पेट्रोल पंप, पार्किंग और बीमा भुगतान के लिए भी हो। इससे फास्टैग का इस्तेमाल और बढ़ेगा और लोगों को सुविधा होगी।
मंत्रालय इस योजना को लागू करने के तरीकों पर काम कर रहा है। इस संबंध में हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत काम करने वाली भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी (आईएचएमसीएल) ने फिनटेक कंपनियों के साथ एक बैठक की। इसमें फास्टैग प्रणाली के नए इस्तेमाल के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्रालय ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि फास्टैग को आगे कैसे प्रसारित किया जा सकता है। इसमें सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाए और शिकायतों को कैसे दूर किया जाए। बैठक में प्रमुख फिनटेक कंपनियों से सुझाव भी लिए गए। इस नई योजना के संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग इकोसिस्टम का विस्तार करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जुलाई से टोल टैक्स लेने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स लेने का कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। गडकरी ने कहा कि दोपहिया वाहनों को टोल पर छूट जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ‘एक्स’ पर लिखा, दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स लेने का कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने साफतौर पर कहा कि दोपहिया वाहन को टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी।
फास्टैग के जरिए कितना कलेक्शन
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) फास्टैग प्रोग्राम 1728 टोल प्लाजा पर चल रहा है। इनमें 1113 नेशनल हाईवे और 615 स्टेट हाईवे शामिल हैं। टोल का 98.5% पेमेंट फास्टैग से होता है। भारत में लगभग 11.04 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं। ये फास्टैग 38 से ज्यादा बैंकों ने जारी किए हैं।
