asd मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर, दो हजार करोड़ के क्लासरूम घोटाले का आरोप

मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर, दो हजार करोड़ के क्लासरूम घोटाले का आरोप

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नई दिल्ली 30 अप्रैल। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली के सरकारी स्कूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार करने का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान 12,748 कक्षाओं/भवनों के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये घोटाला हुआ है. इस संबंध में बीजेपी नेता हरीश खुराना ने शिकायत दर्ज कराई थी.

आरोप है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान 12,748 कक्षाओं/भवनों का निर्माण कराया गया, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये घोटाला सामने आने की बात कही गयी है. अमूमन सीमेंट (आरसीसी) से बनी कक्षाओं की औसत लाइफ 75 साल होती है, इस बजट में सेमी पक्की संरचना का निर्माण किया गया, जिसकी अवधि 30 साल बताई गई है. कथित तौर पर परियोजना को आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ ठेकेदारों को दिया गया था. इसके बाद भी लागत में बढ़ोतरी हुई और निर्धारित समय अवधि के भीतर एक भी काम पूरा नहीं हुआ. टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना सलाहकार और वास्तुकार नियुक्त किए गए और उनके माध्यम से लागत में वृद्धि की गई.

इस संबंध में केंद्रीय जांच आयोग (सीवीसी) द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक रिपोर्ट ने परियोजना में कई विसंगतियों की ओर इशारा किया था और रिपोर्ट को लगभग तीन वर्षों तक तत्कालीन सरकार पर दबाए रखने का भी आरोप लगाया गया. अब भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी की तत्कालीन दिल्ली सरकार के तत्कालीन मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली में अधिक लागत पर स्कूल कक्षाओं/भवनों के निर्माण में दो हज़ार करोड़ रुपये के बड़े घोटाले के आरोपों के संबंध में मामला दर्ज किया है.

इस संबंध में सबसे पहले वर्ष 2018 में प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता और अब बीजेपी विधायक हरीश खुराना, कपिल मिश्रा ने आरटीआई से प्राप्त सूचना के आधार पर शिकायत दर्ज कराई थी। 2,892 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 12,748 स्कूल कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है. दिए गए टेंडर के अनुसार, एक स्कूल के एक कमरे के निर्माण की लागत लगभग 24.86 लाख रुपये है, जबकि दिल्ली में ऐसे कमरे आमतौर पर लगभग 5 लाख रुपये में बनाए जा सकते हैं. इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया है कि परियोजना का ठेका जिन ठेकेदारों को दिया गया उनमें से अधिकतर कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे.

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