लखनऊ 04 मार्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होम बायर्स के हित में विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिल्डर्स द्वारा होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। योगी ने मेट्रो के निर्माण कार्यों में तेजी लाने, अनियोजित विकास पर रोक लगाने और मलिन बस्तियों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लंबित मामले तेजी से निस्तारित किए जाएं। योगी ने कानपुर, लखनऊ तथा आगरा मेट्रो के संचालन तथा निर्माणाधीन कारिडोर्स की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए 100 नई टाउनशिप्स की स्थापना, विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन, अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण तथा 100 होटलों व 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए। प्रदेश में अनियोजित विकास की समस्या को समय रहते चिह्नित कर उसका हल तलाशने की दिशा में भी विकास प्राधिकरण कार्य करें ताकि अनियोजित विकास को रोका जा सके।
शहरों में मलिन बस्तियों की समस्या के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बहुमंजिला भवन बनाए जाएं। विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद मलिन बस्तियों में भी उच्चस्तरीय आवासीय सुविधाएं, पार्क एवं जिम आदि उपलब्ध कराएं। जीआइएस बेस्ड महायोजना बनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च में ही सभी संबंधित शहरों की महायोजनाएं तैयार कर लागू की जाएं।
उन्होंने निर्देश दिया कि आगरा इनर रिंग रोड रहनकला एवं रायपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्थानीय किसानों के साथ मिलकर जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। योगी ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत झांसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, आगरा में हो रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश संबंधित विकास प्राधिकरण को दिए।
