नई दिल्ली 29 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बुधवार को इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 (1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025) के लिए सी हैवी मोलासेस (सीएचएम) से प्राप्त ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल की प्रशासित एक्स-मिल कीमत 56.58 रुपये प्रति लीटर से 57.97 रुपये प्रति लीटर तय की गई है.
B Heavy Molasses (BHM) और गन्ने के रस, चीनी और चीनी सिरप से उत्पादित इथेनॉल की कीमतें क्रमशः 60.73 रुपये प्रति लीटर और 65.61 रुपये प्रति लीटर कोई बदलाव नहीं किया गया.
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने आगे बताया कि इस मंजूरी से इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में सुविधा होगी. इसके अलावा कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी जिससे विदेशी मुद्रा में बचत हो सकेगी. साथ ही पर्यावरण को लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी. गन्ना किसानों के हित में पहले की तरह, जीएसटी और परिवहन शुल्क अलग से देने होंगे. सीएचएम इथेनॉल की कीमतों में 3 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़े हुए मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए इथेनॉल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी.
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से लिए गए फैसले की घोषणा करते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को भी साल 2025-26 से आगे बढ़ाकर 2030 इथेनॉल कर दिया है.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “इस दिशा में एक कदम के रूप में, तेल विपणन कंपनियों ने चालू इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के दौरान 18 प्रतिशत मिश्रण हासिल करने की योजना बनाई है.
इसके अलावा मोदी सरकार ने आज बुधवार को देश के भीतर और अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए 16,300 करोड़ रुपये के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी दी.
कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य अहम खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है. एनसीएमएम में खनिजों की खोज, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और जीवन-काल खत्म होने वाले उत्पादों की रिकवरी से वसूली सहित मूल्य श्रृंखला के सभी चरण शामिल होंगे.
यह मिशन देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज की कोशिशों को तेज करेगा. इसका मकसद अहम खनिज खनन परियोजनाओं के लिए एक फास्ट-ट्रैक विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया बनाना है. साथ ही मिशन महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करेगा और इन संसाधनों को ओवरबर्डन और टेलिंग से वसूली को बढ़ावा देगा.
