नई दिल्ली 29 जनवरी। सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए पता यानी आधार, मोबाइल फोन नंबर और अन्य विवरण अपडेट करना अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है।
मंत्रालय इसे मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों, लगातार उल्लंघन करने वालों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए जोखिम पैदा करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए एक सख्त निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। जुर्माने और कार्रवाई का सामना करने से बचने के लिए लोग मोबाइल नंबर बदल लेते हैं या फिर नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देते हैं। कार्रवाई बचने के इन आसान तरीकों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से इस बदलाव पर विचार किया जा रहा है।
12,000 करोड़ रुपये ई चालान का पेमेंट नहीं
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने सड़क सुरक्षा पर एक सम्मेलन में बोलते हुए प्रस्तावित कदम का संकेत दिया. उन्होंने कहा, “जारी किए गए 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया है. जिस डेटाबेस के माध्यम से हम ई-चालान सिस्टम को लागू कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है. इसलिए हमें डेटाबेस को साफ करने और इसे और ज्यादा परफेक्ट बनाने की जरूरत है.”
पुराने डेटाबेस में मोबाइल और आधार नंबर मौजूद नहीं
उन्होंने कहा कि सारथी और वाहन डेटाबेस पर कुछ ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) क्रमशः 1960 और 70 के दशक और 1980 और 90 के दशक के हो सकते हैं. इसके चलते पुराने डेटाबेस में मोबाइल और आधार नंबर मौजूद नहीं हैं. उमाशंकर ने कहा, “हो सकता है कि पता एक जैसा न हो, जिसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसे टच पॉइंट के बारे में सोचना होगा, जहां वाहन मालिकों या लाइसेंस होल्डर्स के लिए अपनी डिटेल अपडेट करना अनिवार्य हो जाए.”
चालान जमा करने वालों पर एक्शन नहीं
उन्होंने कहा कि इससे एजेंसियों को यह जानने में मदद मिलेगी कि किससे और कहां संपर्क करना है? और अगर ऐसा होता है तो एक निश्चित समय के बाद ई-चालान जुर्माना अदा नहीं करने पर आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की अन्य सर्विस कट की जा सकती हैं. सचिव ने कहा, “हो सकता है कि उसका रजिस्ट्रेशन अमान्य, रद्द या सस्पेंड हो जाए.
