नई दिल्ली 02 अक्टूबर। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 3 अक्टूबर को एक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च कर सकती है, जिससे कंपनियां इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकेंगी। इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्टूबर से इस पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में की थी। सरकार जल्द ही इस योजना को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर सकती है.
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को वास्तविक कार्य अनुभव और कौशल प्रदान करना है, ताकि उनकी रोजगार क्षमता बढ़ सके। यह योजना 2024-25 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित की गई थी। इस योजना के तहत, भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) फंड के माध्यम से युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी।
आवेदन के लिए पात्रता शर्तें:
उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन (10वीं पास) होना चाहिए।
आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उम्मीदवार के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में या आयकर दायरे में नहीं होना चाहिए।
आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर जैसे प्रमुख संस्थानों से स्नातक या चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रमाणित प्रबंधन अकाउंटेंट इस योजना के तहत आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे।
इंटर्नशिप की अवधि और प्रशिक्षण: दिशानिर्देशों के अनुसार, 12 महीने की इंटर्नशिप का कम से कम 50% हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव पर केंद्रित होगा, कक्षा-आधारित प्रशिक्षण पर नहीं। यदि कोई कंपनी सभी प्रशिक्षुओं को समायोजित करने में सक्षम नहीं है, तो वह सहयोगी कंपनियों या आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ समन्वय कर सकती है।
इंटर्नशिप योजना के फायदे
प्रत्येक इंटर्न को 25,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा, जिसमें 24,500 रुपये सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे और 500 रुपये कंपनियों द्वारा उनके सीएसआर फंड से दिए जाएंगे। कंपनियां यदि चाहें तो इंटर्न को 5,000 रुपये से अधिक का भुगतान भी कर सकती हैं।
योजना का चरणबद्ध कार्यान्वयन: यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। पहले दो वर्षों में 3 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि अगले तीन वर्षों में 7 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
सरकार की इंटर्नशिप योजना कॉरपोरेट जगत की जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलाने में मददगार साबित होगी.
सरकार की इस योजना में देश की कई बड़ी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है.
कंपनियां युवाओं को ट्रेनिंग देकर तैयार करेंगी और फिर इस योजना के तहत नौकरी मिलने में सहायता होगी.
सरकार हर इंटर्न को 6,000 रुपये का वन टाइम पेमेंट भी करेगी.
