एक अप्रैल से 15 साल पुराने सरकारी वाहन कबाड़ होंगे

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नई दिल्ली. वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ‘व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी’ पेश की हुई है. इस नीति के तहत देश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की तैयारी है. अब सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.
अपने नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ किया है कि कौन सी गाड़ियां फिलहाल कबाड़ में जाने वाली हैं. कबाड़ में भेजी जाने वाली गाड़ियों को रिसाइकिल किया जाएगा. इससे धातु, रबड़, कांच इत्यादि कई वस्तुएं प्राप्त होंगी, जिनका वाहन बनाने में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा.

नोटिफिकेशन के मुताबिक देश में पंद्रह साल पुराने सभी सरकारी वाहन एक अप्रैल से कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे. इसमें केंद्र और राज्य सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहन, परिवहन निगमों और सरकारी कंपनियों की बसें भी शामिल हैं.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल से अधिक पुराने वाहन और परिवहन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों की पुरानी बसों का पंजीकरण एक अप्रैल से समाप्त कर दिया जाएगा. इन सभी को कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा.

इस अधिसूचना में ये साफ किया गया है कि गाड़ियों को कबाड़ में भेजने का नियम रक्षा, कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और रखरखाव इत्यादि के काम में लगे वाहनों पर नहीं होगा. इनमें बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन शामिल हैं.

अधिसूचना में कहा गया है कि जिन वाहनों के पंजीकरण की तिथि से 1 अप्रैल 2023 तक 15 साल पूरे हो जाएंगे. उन्हें मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन कबाड़ सुविधा कार्य) नियम-2021 के तहत कबाड़ में भेज दिया जाएगा. इसी कानून के तहत देशभर में खुले रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप सेंटर के माध्यम से रजिस्टर्ड वाहनों को कबाड़ में भेजने का काम किया जाएगा.

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया था. इसमें प्राइवेट व्हीकल्स का 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल का 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा. फिटनेस टेस्ट में दुरुस्त होने के बाद ही गाड़ियों का पंजीकरण रिन्यू होगा.

सरकार की ओर से कहा गया है कि देश में ये नीति एक अप्रैल 2022 से लागू है. इस नीति के तहत अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने वाहनों को कबाड़ में भेजा है, और उसकी जगह नई गाड़ी ली गई है तो नई गाड़ी पर लोगों को 25 प्रतिशत तक रोड टैक्स छूट दी जा रही है.

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