नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने यूट्यूब पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले वीडियो ब्लॉक कर दिए हैं. इसके साथ ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब लिंक साझा करने वाले ट्वीट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है. सूत्रों ने गत दिवस यह जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” के पहले एपिसोड को प्रकाशित करने वाले कई यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक किया है.
इसके साथ ही साथ ये आदेश माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को भी भेजा गया है. ट्विटर पर भी इससे जुड़े 50 से ज्यादा ट्वीट्स किये गए थे. केंद्र सरकार ने IT नियम, 2021 के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किए गए है. यूट्यूब चैनलों और ट्विट्स को ब्लॉक करने से जुड़े इस आदेश में कहा गया है कि यूके के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की ओर से बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री को विदेश मंत्रालय ने प्रोपोगेंडा करार दिया था जो कि बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है और औपनिवेशवादी मानसिकता वाली है. हालांकि बीबीसी ने इसे भारत में देखने के लिए उपलब्ध नहीं कराया है. लेकिन कई यूट्यूब चैनलों पर इसे अपलोड कर भारत-विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है.
यह भी जानकारी मिली है कि यूट्यूब को भी इस मामले में कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसे वीडियो अपलोड होने पर उन्हें ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए है.
सूत्रों ने जानकारी दी है कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस डॉक्यूमेंट्री की जांच की है और इसे प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर कलंक लगाने और विभिन्न भारतीय समुदायों के बीच विभाजन का बीज बोने का प्रयास बताया है. सूत्रों ने कहा कि वृत्तचित्र को भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने का प्रयास करने वाला पाया गया है और इसमें विदेशी सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ-साथ देश के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता है.
