इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचर भी पेंशन के हकदार

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत वे सभी शिक्षक व कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने पेंशन का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक सीमित करने को सही नहीं माना और इस संबंध में जारी आदेश रद कर दिया है। साथ ही इंटरमीडिएट बोर्ड से मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के अध्यापकों को उनका प्रबंधकीय अंशदान ब्याज सहित जमा करने के लिए दो माह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि याचियों को पेंशन का लाभ दिया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने लाल साहब सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता रामकृष्ण यादव को सुनकर दिया है। रामकृष्ण ने बुद्धि राम के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इस केस में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे सभी लोग पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। जबकि सरकारी वकील का कहना था कि 22 मई 2006 के शासनादेश से अंशदान जमा करने की कटऑफ डेट जारी की गई थी लेकिन याचियों ने नियत तिथि के भीतर अंशदान जमा नहीं किया। याचियों का कहना था की वर्ष 2006 का शासनादेश उन्हें कभी उपलब्ध ही नहीं कराया गया। उन्हें योजना की जानकारी 2017 में जारी शासनादेश से हुई और तब उन्होंने कटऑफ डेट के भीतर ही अपना अंशदान जमा करने की पेशकश की थी। वर्ष 2006 के शासनादेश से जो कटऑफ डेट जारी की गई थी उसे हाईकोर्ट ने बुद्धिराम केस में रद कर दिया था तथा 2017 का शासनादेश बुद्धि राम केस के निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया है।

याची धर्मराजी देवी गंगा प्रसाद सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौनपुर में सहायक अध्यापक हैं। शुरू में यह उच्चतर प्राथमिक विद्यालय था 1986 में इसे हाईस्कूल की मान्यता मिल गई। याची रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पांच फरवरी 2017 के शासनादेश के तहत पेंशन के लिए अपना प्रबंधकीय अंशदान ब्याज सहित जमा करना चाहा लेकिन उसे यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि शासनादेश का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है।

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