यूपी में NSA का जमकर गलत इस्तेमाल! 120 में 94 मामले हाईकोर्ट ने किए रद्द

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नई दिल्ली/लखनऊ 6 अप्रैल। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठने लगे हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में इस कानून का इस्तेमाल गौ हत्या से लेकर सामान्य कानून व्यवस्था तक के मामलों में हो रहा है. अधिकतर मामलों में कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि पुलिस ने बिना सोचे समझे एनएसए लगा दिया.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी 2018 और दिसंबर 2020 के बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनएसए के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली 120 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में फैसला सुनाया. 94 मामलों में इसने 32 जिलों के डीएम के आदेशों को रद्द कर दिया और बंदियों की रिहाई का आदेश दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा एनएसए के मामले गौ हत्या में दर्ज किए गए हैं. हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचे तक कुल मामलों का यह एक तिहाई से अधिक है. सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी के आधार पर उन पर गौहत्या निवारण कानून से जुड़ी धाराएं लगाई गई थी. इनमें से 30 मामलों में अदालत ने एनएसए के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की रिहाई के आदेश दिए.

एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कई प्राथमिकियों में कॉपी पेस्ट के उदाहरण सामने आए हैं. नौ मालों में उस एफआईआर के आधार पर एनएसए लगाया जिसमें दावा है कि गौ हत्या की सूचना एक अनाम मुखबिर ने दी और पुलिस ने कार्रवाई की. 13 मामलों की प्राथमिकियों में दावा किया गया कि खेत या जंगल में गौ हत्या हुई. नौ मामलों की FIR में कहा गया कि गौ हत्या एक निजी आवास की बाउंड्री के भीतर हुई और पांच मामलो में कथित तौर पर एक दुकान के बाहर गौ हत्या की बात कही गई.

रिपोर्ट के अनुसार छह मामलों में एनएसए के आदेशों में एक ही किस्म का आधार बताया गया था. इनमें कहा गया था कि कुछ ‘अज्ञात व्यक्ति’ मौके से भाग गए. घटना के कुछ मिनट बाद ही पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ. पुलिस पर हमले के कारण लोगों ने इधर-उधर भागना शुरू किया और हालात तनावपूर्ण हो गए. जिस पर लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भागने लगे. माहौल की वजह से लोग रोज का काम नहीं कर पा रहे हैं. आरोपी की कारगुजारियों के चलते क्षेत्र की शांति और सौहार्द और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी.

दो अन्य मामलों में आदेशों में समान आधार बताए गए हैं. इन दो मामले में कहा गया है कि महिलाएं अपने घर से बाहर जाने और नियमित काम नहीं करना चाह रही हैं. डर का माहौल बन गया और आसपास के घरों के दरवाजों के साथ ही गर्ल्स स्कूल बंद करना पड़ा. रिपोर्ट के अनुसार इस बाबत यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी से जवाब मांगा गया हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

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