प्रधानमंत्री को बधाई, देश का हर नागरिक को जम्मू-कश्मीर में अपना घर बनाने का अब मिलेगा मौका

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पांच अगस्त 2019 को निर्णय लेकर जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की भांति कानून लागू करने और धारा 370 की समाप्ति का नागरिकों द्वारा तहे दिल से स्वागत किया गया था। वो बात और है कि फारूख अब्दुल्ला जैसे कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक कारणों से इसका विरोध किया जा रहा हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह व केंद्र सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उनके द्वारा आम आदमी की भावनाओं का आदर करते हुए अब हर देशवासी को जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने तथा मकान दुकान बनाने का अधिकार दिया गया है। और इस संदर्भ में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा आवश्यक अधिसूचना भी जारी की जा चुक है।
भारत के अभिन्न अंग और दुनियाभर में धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले हिस्सों में प्रमुख रूप से शामिल जम्मू-कश्मीर से जुड़े लददाख में बीते दिनों हुए चुनाव में भाजपा ने ज्यादा सीटें जीतकर यह भी सिद्ध कर दिया है कि वहां की जनता केंद्र सरकार के इस निर्णय के समर्थन मेें है। एक खबर के अनुसार लिए गए निर्णय के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।
गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए है।
इस संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है, श्हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हों, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों पास ही रहेगी। बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। मोदी सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीद सकेंगे।
गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लिया है। इसके तहत अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल बाद जमीन के कानून में यह बदलाव किया गया है।

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– रवि कुमार विश्नोई
सम्पादक – दैनिक केसर खुशबू टाईम्स
अध्यक्ष – ऑल इंडिया न्यूज पेपर्स एसोसिएशन
आईना, सोशल मीडिया एसोसिएशन (एसएमए)
MD – www.tazzakhabar.com

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