काॅलेजों में दी जाएगी सोशल मीडिया की जानकारी; सोशल मीडिया की आलोचना करने वालों के लिए है यह तमाचा

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सोशल मीडिया जब से अस्तित्व में आया है तब से अब तक इसके अच्छे पहलू को नजरअंदाज कर इसकी बुराईयां उजागर और इसे बदनाम करने का मौका ढूंढने वाले लोगों पर चाहे वो कोई भी हो एक कड़ा तमाचा है यह निर्णय क्योंकि साइबर लाॅ मिनिस्ट्री आॅफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इनफाॅरमेशन टैक्नाॅलाॅजी भारत सरकार का सोशल मीडिया चलाना सिखाने के लिए दिए गए आदेशों के बाद यूपी के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार सिन्हा द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को प्राइवेट विश्वविद्यालय एवं काॅलेजों में इसे पढ़ाए जाने के निर्देश भेजे गए बताए जाते हैं। बताते हैं कि कहा गया है कि वो सोशल मीडिया के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए इसकी पढ़ाई कराएं और चलाना सिखाएं।
एक खबर के अनुसार काॅलेजों में 15 बिंदुओं पर सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी देने के साथ इसको कैसे चलाना चाहिए और उसका उपयोग कैसे किया जाए जो कहीं इसका नुकसान न हो और आम आदमी इसका लाभ उठा सके। मैं केंद्र सरकार की संबंधित मंत्रालय और इसके मंत्री व अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संदर्भ में ध्यान देकर यह सकारात्मक कदम उठाया। जिसका अब नागरिकों को और भी लाभ दैनिक उपयोग के कार्याें के साथ साथ रोजगार व जानकारियां प्राप्त करने तथा मनोरंजन आदि के रूप में मिल सकेगा। सोशल मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री अंकित बिश्नोई की इस बात से मैं भी सहमत हूं कि जो निर्णय केंद्र सरकार के उक्त मंत्रालय ने अब लिया है वो उसे बहुत पहले लेना चाहिए था क्योंकि अब सोशल मीडिया के प्रचलन को रोका जाना आम आदमी के साथ न्याय नहीं है। मेरा केंद्र व प्रदेश सरकारों से अनुरोध है कि वो अब ऐसे निर्देश भी सभी जिलों में बैठे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दें कि भविष्य में जरा सी बातों को लेकर इंटरनेट बंदी का आदेश करना बंद करे। और अगर कभी लगता है कि यह जरूरी है तो फिर चैनलों पर भी उस दौरान रोक लगाई जाए क्योंकि सोशल मीडिया तो फिर भी संयम में चलता है कि लेकिन चैनलों के समाचार तो सीधे सीधे हर व्यक्ति देखता है। इसलिए असर दोनों का ही एक सा होता है तो फिर सोशल मीडिया पर ही कार्रवाई क्यों।

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