अयोध्या केस LIVE: SC में रामलला के वकील का दावा- मस्जिद बनाने के लिए मंदिर गिराया गया

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रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले में आठवें दिन की सुनवाई शुरू की। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ‘राम लला विराजमान’ के वकील सी.एस वैद्यनाथन की दलीलें सुननी शुरू की। राम लला विराजमान’ के वकील ने ‘एएसआई’ की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करने के लिए हिंदू मंदिर गिराया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस वैद्यनाथन ने अदालत में कहा कि ‘एएसआई’ की रिपोर्ट में मगरमच्छ और कछुए की आकृतियों का जिक्र है, जिसका मुस्लिम संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष उन्होंने ‘एएसआई’ की रिपोर्ट से अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों का हवाला देते हुए विवादित क्षेत्र में हिन्दू मंदिर होने के दावों को पुख्ता करने की कोशिश की।

इससे पहले सोमवार को सुनवाई का आठवां दिन था। लेकिन सुनवाई शुरू होने से कुछ मिनट पहले अदालत के कर्मचारियों ने दोनों पक्षों के वकीलों को बताया कि न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे आज मौजूद नहीं हैं। इसलिए मंगलवार को मामला आगे बढ़ा दिया गया। आज रामलला विराजमान के वकील सीएस. वैद्यनाथन एक बार फिर अदालत में अपनी दलील पेश करेंगे। बता दें कि 6 अगस्त से इस मामले को सर्वोच्च अदालत में रोजाना यानी हफ्ते में पांच दिन सुना जा रहा है।

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अयोध्या केस में अब तक पहले और दूसरे दिन सर्वोच्च अदालत में निर्मोही अखाड़ा और रामलला के वकीलों ने अपने दलील रखी थी। जबकि तीसरे दिन राम लला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलीलें पेश की थी।चौथे दिन मुस्लिम पक्षकारों में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने हफ्ते में 5 दिन सुनवाई का किया विरोध किया। सीनियर एडवोकेट आर धवन का कहना है कि अगर हफ्ते में 5 दिन सुनवाई होती है तो यह अमानवीय है और हम अदालत की सहायता नहीं कर पाएंगे। सुनवाई के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता और मुझे यह केस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जबकि छठे दिन सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान से जमीन पर कब्जे के सबूत पेश करने को कहा है। संविधान पीठ ने कहा कि आप सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को नकार रहे हैं, आप अपने दावे को कैसे साबित करेंगे। इस पर रामलला के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि ये हमारा नजरिया है, अगर कोई दूसरा पक्ष उसपर दावा करता है तो हम डील कर लेंगे।

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लेकिन हमारा मानना है कि स्थान देवता है और देवता का दो पक्षों में सामूहिक कब्जा नहीं दिया जा सकता। वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने हिंदू पक्ष की दलील पर ऑब्जेक्शन करते हुए हुए कहा कि अभी तक अदालत में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। सभी दलीलें केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर आधारित हैं। जिस पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह मुस्लिम पक्षों का प्रतिनिधित्व करें. दूसरे पक्ष की बहस में बाधा न डालें। सीजेआई ने कहा- हम यह साफ कर देने चाहते है कि हमे कोई जल्दी नहीं है, इस मामले में सभी पक्षों को जिरह का पूरा मौका मिलेगा। वैद्यनाथन ने कहा कि हाई कोर्ट के तीनों जज भी इसको लेकर एक राय थे कि विवादित जमीन पर कभी भी मुस्लिम पक्ष का एकाधिकार नहीं रहा और तीनों ने वहां मंदिर की मौजूदगी को माना था। हालांकि जस्टिस एस यू खान की राय थोड़ा अलग थी, पर उन्होंने भी पूरी तरह से मंदिर की बात को खारिज नहीं किया था।

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