काला धन कानून पिछली तारीख से लागू रहेगा: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 22 मई (रा)। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बने काला धन कानून को अप्रैल 2015 से लागू करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने आय कर विभाग द्वारा इस कानून के तहत अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाले में आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। जस्टिस अरुण मिश्रा और मुकेश कुमार शाह की बेंच ने केन्द्र की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के 16 मई के आदेश पर रोक लगा दी और गौतम खेतान को नोटिस जारी किया। गौतम खेतान को छह सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। केन्द्र ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले का सोमवार को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष उल्लेख करते हुए सालिसीटर जनरल ने कहा था कि इस कानून के आधार पर ही सीबीआई ने कई जांच शुरू की हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि काला धन (अघोषित विदेशी आमदनी और संपत्ति) और कर का अधिरोपण कानून, जो अप्रैल 2016 में बना है, को अप्रैल 2015 से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गौतम खेतान 3600 करोड़ रूपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला मामले के आरोपियों में से एक हैं और उसने काला धन कानून के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
खेतान ने आय कर विभाग के 22 जनवरी के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसक तहत आय कर विभाग ने खेतान के खिलाफ इस कानून की धारा 51 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति प्रदान की थी। इस कानून के तहत जानबूझ कर टैक्स चोरी करने का दोषी पाए जाने की स्थिति में दोषी को तीन से दस साल तक की सजा हो सकती है। इससे पहले, हाई कोर्ट ने केन्द्र से जानना चाहा था कि अघोषित विदेशी आमदनी और संपत्ति के मामलों से निबटने के लिए अप्रैल 2016 में बनाए गए काला धन कानून को जुलाई 2015 से किस तरह लागू किया जा सकता है।
वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाले के अभियुक्त गौतम खेतान ने पिछली तारीख से कानून लागू करने पर उठाई थी आपत्ति

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