मायावती की सरकार में हुआ था स्मारक घोटाला, अब ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी

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नई दिल्ली: बसपा की मायावती सरकार के दौरान हुए स्मारक निर्माण घोटाले (Memorial Scam) में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है. Bsp मुखिया Mayawati 2007 में मुख्यमंत्री बनीं थीं. 2012 में सपा के सत्ता में आने तक उनकी सरकार ने पांच साल पूरे किए थे. बसपा सरकार में Lucknow और Noida में बहुत से स्मारकों का निर्माण किया गया था. बहुत से स्मारकों का रेनोवेशन भी करवाया गया था. 2013 में लोकायुक्त ने जांच करके एक रिपोर्ट दी थी. लोकायुक्त ने Reports में कहा था कि 14 अरब से ज्यादा का घोटाला है. कमीशन और घूसखोरी में 14105063200 रुपये की रकम खर्च होने की बात सामने आई.

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लोकायुक्त ने इसमें तत्कालीन दो पूर्व मंत्री, दो विधायक, दो पूर्व विधायक, 5 माइनिंग अफसर, 62 इंजीनियर, 60 मार्बल सप्लायर, 73 अकाउंटेंट समेत 199 लोगों की भूमिका उजागर की.लोकायुक्त ने कहा था कि मायावती की सरकार में उस वक्त के मंत्री नसीमुद्दीन और बाबू कुशवाहा से 30-30 फीसदी और सीपी सिंह से 15 फीसदी धनराशि वसूली जाए.

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इस बीच 2014 में कैग ने भी यूपी को लेकर एक रिपोर्ट पेश की. इसमें चार हजार 555 करोड़ की लागत से बने स्मारकों में बड़े पैमाने पर घोटाला होने की बात कही. रिपोर्ट के मुताबिक पांच साल में लागत को 1000 फीसदी तक बढ़ाने का खेल हुआ. अंबेडकर स्मारक की लागत करीब 271 फीसदी, काशीराम 192 फीसदी, बुधविहार की लागत 469 फीसदी, कांशीराम के गार्डन की लागत 583 फीसदी, प्रेरणा स्थल की लागत 966 फीसदी बढ़ा दी गई. जिससे जो स्मारक 944 करोड़ में बनने थे, वो 4 हजार 558 करोड़ में बने. उधर हाल में खनन और स्मारक घोटाले में एजेंसियों की छापेमारी तेज होने पर सपा-बसपा का कहना है कि 2019 में गठबंधन से बीजेपी की केंद्र सरकार घबरा गई है.

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