CBIvsCBI: ‘आलोक वर्मा कुछ महीने में Retire ही होने वाले थे तो इंतजार क्‍यों नहीं किया गया’

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नई दिल्‍ली: CBI के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्‍थाना के मसले पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगाई की अध्‍यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. आज सुनवाई शुरू होने के बाद Chief Justice ने सवालिया लहजे में पूछा कि अगले कुछ महीनों में CBI निदेशक आलोक वर्मा जब रिटायर होने वाले हैं तो उनको अचानक छुट्टी पर भेजने का सरकार ने फैसला क्‍यों लिया? आलोक वर्मा जनवरी में रिटायर होने वाले हैं.

इस मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा. अब कार्मिक मंत्रालय (DOPT) की तरफ से अटॉनी जनरल पक्ष रख रहे हैं. कोर्ट ने आज की सुनवाई में अभी तक जो सवाल पूछे हैं और सीवीसी की तरफ से तुषार मेहता ने जो जवाब दिए हैं, उनको यहां बिंदुवार तरीके से पेश किया जा रहा है:

Court के सवाल
1. सीजेआई ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के कार्यकाल को दो साल तय करने के पीछे मकसद इस पद को स्थायित्व देना था. आलोक वर्मा की दलील है कि उनको छुट्टी पर भेजने का फैसला विनीत नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और ये फैसला उनके चयन करने वाले Panel की मंजूरी से लिया जाना चाहिए था. जस्टिस संजय किशन कौल ने CVC से पूछा- अगर हम ये मान ले कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार Government की कार्रवाई जरूरी थी तो आपने चयन समिति से संपर्क क्यों नहीं किया?

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2. आलोक वर्मा का कहना है कि उन्हें उनके अधिकारों से दूर करने वाली कोई भी कार्रवाई विनीत नारायण मामले में दिए गए फैसले को भी प्रभावित करती है. सरकार को ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए चयन समिति की अनुमति चाहिए.

3. सीबीआई के दोनों अधिकारियों के बीच टकराव क्या रातोंरात शुरू हो गया जो चयन कमेटी की मंजूरी के बिना सरकार को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला लेना पड़ा. क्या ये बेहतर नहीं होता कि ऐसा कदम उठाने से पहले चयन कमेटी से परामर्श किया होता? ये कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि दोनों शीर्ष सीबीआई अधिकारियों के बीच लड़ाई रातोंरात सरकार के सामने आई हो जिस कारण सरकार को चयन समिति से परामर्श किए बिना ही सीबीआई निदेशक को अपनी शक्तियों को विभाजित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा सके. सीबीआई में विवाद जुलाई से शुरू हुआ था. जब आप जुलाई से इस स्थिति का सामना कर रहे थे तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको रातोंरात 23 अक्‍टूबर को निर्णय लेना पड़ा.

4. CJI- आलोक वर्मा के वकील नरीमन का कहना है कि सीबीआई निदेशक को DSPE एक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत तबादला या पद से हटाने की कार्रवाई 2 साल से पहले नहीं कि जा सकती. फिर प्रधानमंत्री वाले पैनल में ये मसला CVC ने क्यों नहीं रखा?

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5. CJI- DSPE एक्ट के Section 4 (1) CVC को CBI के काम को कंट्रोल करने का अधिकार देता है. परंतु CBI पर CVC की निगरानी भ्रष्टाचार के मामलों में नहीं है. क्या CVC एक्ट का सेक्शन 8 DSPE Act के सेक्शन 4 से ऊपर है? ये कार्रवाई पूरी तरह से सही क्यों नहीं हो सकती थी? चयन समिति से सलाह लेने में समस्या क्या थी? चयन समिति से सलाह न लेने से यह कहीं अधिक बेहतर होता कि आप चयन समिति से सलाह ले लेते.

CVC का जवाब
1. CVC की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अपनी जांच और उस समय के हालात के चलते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एक अति गंभीर स्थिति आ गई है. ऐसे में आलोक वर्मा को और अधिक काम करने नहीं दिया जा सकता. इसलिए हमने उन्‍हें छुट्टी पर भेजना ही उचित समझा.

2. मान लीजिए, रिश्वत लेने वाले एक अधिकारी को Camera पर पकड़ा जाता है और उसे तत्काल निलंबित करने की जरूरत होती है, तो क्या उस अधिकारी को सरकार द्वारा बनाए रखा जाता है. सीबीआई के 2 वरिष्ठ अधिकारी (आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना) एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे. दोनों एक दूसरे के खिलाफ न केवल जांच कर रहे थे बल्कि एक दूसरे के घर पर छापेमारी भी कर रहे थे. दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कर दिए थे. सबूतों को प्रभावित कर सकते थे. ये हैरान कर देने वाले हालात थे. अगर CVC कार्रवाई नहीं करती तो अपना काम न करने पर सरकार और न्यायपालिका द्वारा उनकी जवाबदेही तय की जाती. बाद में उन्हें काम न करने का जिम्मेदार माना जाता.

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3. हमने यह अंतरिम आदेश CBI जैसी विश्वसनीय संस्था को बचाने के लिए जारी किया है. इसके अलावा हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिसे यह कहा जा सके कि वो काम हमने अपने दायरे से बाहर जाकर किया. आलोक वर्मा को उनके काम से हटाना स्थाई नहीं है. CBI निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को कार्यालय से तब तक दूर रहने के लिए कहा गया है, जब तक CVC या सरकार इस मामले में अंतिम फैसला न ले ले. हम ऐसे नहीं हैं कि कुछ कार्रवाई करें और बाद में उस कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश करें. Src – zn

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