ट्रांसजेंडरों को मिलेंगे भूखंड विधि विभाग ने दी मंजूरी

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जयपुर। नगरीय क्षेत्रों में भविष्य में आने वाली प्राधिकरण, यूआईटी, स्थानीय निकायों व राजस्थान आवासन मंडल की योजनाओं में अब Transgenders को मकान व भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इनके लिए हर योजना में दो फीसद मकान व भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, जिनका सिर्फ Transenders को ही आवंटन हो सकेगा। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर स्वीकृति के लिए विधि विभाग को भेजा था, जिसे लॉ ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस संबंध में अब यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी से प्रशासनिक स्वीकृति लेकर इसके जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। ट्रांसजेंडरों की ओर से इस मामले में लंबे समय से मांग की जा रही थी और न्यायालय के निर्णय की पालना के चलते यूडीएच ने मसौदा तैयार कर विधि विभाग को भेजा था। वहीं एक दूसरे मामले में स्वायत्त शासन निदेशक पवन अरोड़ा ने एक आदेश जारी कर नगरीय निकायों में रूडसिको की ओर से जिन सड़कों का काम पूरा कर लिया गया है, उनका सड़कों को रूडसिकों के इंजीनियरों के साथ निकाय के अभियंता निरीक्षण करेंगे।

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