25 करोड़ की मंजूरी से बढ़ सकता है भ्रष्टाचार

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अग्रिम भुगतान पीआई में घोटालों की हमेशा रहती है चर्चा

उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में गत 12 जून को हुई मंत्री मंडल की कैबिनेट बैठक में पास किये गए प्रस्तावों में एक यह भी है जिसमे विभिन्न योजनाओं के त्वरित क्रियानवन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिये सरकार ने परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत के प्रस्तावों के मूल्यकान की व्यवस्था में संशोधन कर परियोजनाओं की लागत में पहले के मुकाबले 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर अत्यंत कम धनराशि के प्रस्ताव भी व्यय वित्त समिति भेजे जाते थे। लेकिन अब 25 करोड़ की पुनरीक्षित लागत प्रस्ताव को प्रशासकीय विभाग खुद मंजूरी दे सकेंगे। तथा इससे अधिक के प्रस्तावों को प्रशिक्षण हेतु व्यय वित्त समिति को भेजा जाएगा।
दूसरी ओर केंद्र सरकार के सरकारी विभाग तथा स्वायत्त निकायों को 40 लाख रूप्ये से अधिक वाले सम्मेलन से संबंध कार्यशाला आयेाजित करने के लिये वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी और 40 लाख तक वो खुद खर्च कर सकते हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गए प्रस्ताव अथवा केंद्रीय व्यय विभाग द्वारा 40 लाख तक के खर्च प्रस्ताव पर तो कोई टिप्पणी करने का इरादा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे कुछ सरकारी विभागों में निरंकुशता बढेगा क्यांेकि अभी तक पीआई के नाम पर भी जो अग्रिम भुगतान कुछ सरकारी विभागों में किये जाते हैं। उन तक का सही उपयोग न होने की चर्चाएं आये दिन सुनने को मिलती रहती है। और कितने ही मामले ऐसे आते हैं जिनमे स्वयं विवेक पर कम खर्च किये गए विभिन्न मदों के पैसों में घोटालों की खबरे पढने व सुनने तथा दोषियांे के खिलाफ कार्रवाई सुनने और पढ़ने को मिलती रही है।
इन तथ्यों को दृष्टिगत रख मुझे लगता है कि सरकार 25 करोड़ रूपये तक खर्च की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिये। और अगर दी भी जा रही है तो इसमे कुछ ऐसा किया जाए कोई भी अवसर विकास कार्याें तथा सम्मेलन आदि के नाम पर खर्च होने वाले पैसों की बंदरबांट न कर पाए। जनहित में मुझे ऐसा लगता है । बाकी देखना तो मुख्यमंत्री जी या संबंधित विभाग के मंत्रियों का काम हैं। लेकिन जनहित में ऐसी कोई संभावना नहीं छूटनी चाहिये जिसका कोई लाभ उठाकर घोटालों के लिये चर्चित अफसरों को भ्रष्टाचार बढाने का मौका मिलें।

  • निवेदक
    रवि कुमार बिश्नोई
    राष्ट्रीय अध्यक्ष
    आॅल इंडिया न्यूज पेपस एसोसिएशन आईना
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