यूपी में लागू हुआ RERA एक्ट, 15 तक पंजीकरण कराने पर नहीं देना होगा पेनाल्टी…

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रियल इस्टेट में तमाम फर्जीवाड़ों और भ्रष्टाचार से निपटने और आम आदमी को सहूलियत देने के लिए लाया गया रेरा (रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी) एक्ट अब उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे दी है. प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल ने बताया कि रेरा में पंजीकरण कराने में आ रही समस्याओं के मद्देनजर पंजीकरण का समय बढ़ाया गया है।

उन्होंने बताया कि जारी परियोजनाओं के निःशुल्क पंजीकरण 15 अगस्त तक किए जाएंगे. उसके बाद 1 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी के साथ 31 अगस्त तक पंजीकरण होंगे. इसके बाद फिर 5 प्रतशत की दर से अगले 15 दिनों बाद 15 सितंबर तक पंजीकरण होंगे.इसी क्रम में 10 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ तक 30 सितंबर तक पंजीकरण किए जाएंगे. 30 सितंबर के बाद किसी परियोजना का पंजीकरण नही किया जाएगा.

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रेरा का मकसद बिल्डर्स के साथ ही उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना है। 500 वर्गमीटर या आठ से अधिक फ्लैट बनाने वाले हर बिल्डर्स को रेरा के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण के बिल्डर अपनी साइट का विज्ञापन तक नहीं दे सकेंगे। पंजीकरण कराने वाले बिल्डर्स को मिले सर्टिफिकेट का सत्यापन उपभोक्ता रेरा की वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे। रेरा के तहत भवन कार्पेट एरिया के आधार पर बेचे जाएंगे। करार के अनुसार बिल्डर्स को हर काम तय समय में पूरा करना होगा।

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